Monday, June 17th, 2024

Tag: केंद्र सरकार

कांदा निर्यातीवर पुन्हा बंदी, 31 मार्च रोजी बंदी संपुष्टात आली

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय घेत भारत सरकारने शनिवारी कांदा निर्यातीवर दीर्घकाळ बंदी घातली आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. आता ती अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आली आहे. हा धक्कादायक निर्णय देशात...

18000 कोटी रुपयांचे GST सिंडिकेट पकडले, 1700 गुन्हे दाखल, 98 जणांना अटक

केंद्र सरकार जीएसटी घोटाळेबाजांवर आपली पकड घट्ट करत आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत, केंद्र सरकारला देशभरात बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ची 1700 बनावट प्रकरणे आढळून आली. आयटीसी सिंडिकेट तयार...

सुरत विमानतळ बनले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सरकारने अधिसूचना जारी केली

भारत सरकारने गुजरातमधील सुरत विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित केले आहे. सहसचिव रुबिना अली यांनी अधिसूचना जारी करून केंद्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने घेतला आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुरत विमानतळाला...

युरिया गोल्ड लाँच करण्यास सरकारची मान्यता, किंमत ठेवली परवडणारी, जबरदस्त फायदे होतील

केंद्र सरकारने युरिया गोल्ड लॉन्च करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. शनिवारी मंत्रिमंडळाने सल्फर कोटेड युरिया लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे युरिया सोने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा सल्फर कोटेड युरिया...

तेल आयात : खाद्यतेलाच्या किमती कमी होणार, सरकारने आयात शुल्क आणखी एक वर्षासाठी केले कमी

सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क आणखी एक वर्षासाठी कमी केले आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतील आणि लोकांच्या बजेटवर परिणाम होणार नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे पाऊल...

रस्ते बांधण्यावर मोदी सरकारचा भर, राष्ट्रीय महामार्गांचे भांडवल 9 वर्षांत 5 पटीने वाढले

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर केंद्र सरकार विशेष लक्ष देत आहे. सरकारने विशेषतः रस्त्यांसारख्या कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. याचा पुरावा कॅपेक्सच्या आकडेवारीतही आढळतो. आकडेवारी दर्शवते की मोदी सरकारच्या पहिल्या 9...

सरकारने 80 लाख लघु उद्योगांना कर्जाची दिली हमी, IDEA वर 43 कोटी रुपये खर्च

केंद्र सरकारने देशात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या आहेत. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (एमएसएमई क्षेत्र) प्रोत्साहन देण्यावर सर्वात मोठा भर आहे. त्‍यामुळे 2000 मध्‍ये क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्‍टची स्‍थापना झाली. त्‍याच्‍या...

कडधान्य आयात: जेवणाच्या ताटात डाळी कमी नसतील, अशा प्रकारे सरकार करत आहे व्यवस्था

भारतातील डाळींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सरकारने अलीकडेच मोझांबिक, मलावी आणि म्यानमारमधून डाळी आयात करण्याचा करार केला होता. आता भारत दक्षिण अमेरिकन देशांकडे वळला आहे. यासंदर्भात सरकारने अर्जेंटिना...