ही अटक चालू आर्थिक वर्षाच्या 9 महिन्यांत झाली आहे
PIB अहवालानुसार, DGGI ने एप्रिल 2023 ते डिसेंबर 2023 पर्यंत सतत या बनावट सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला. चालू आर्थिक वर्षात, GST इंटेलिजेंसचे संपूर्ण लक्ष फसव्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेणाऱ्या लोकांवर केंद्रित आहे. डीजीजीआयने देशभरातून अशी सिंडिकेट चालवणाऱ्या लोकांना अटक केली आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाने जीएसटी इंटेलिजन्सला कर चुकवणाऱ्यांच्या विरोधात अटकाव करण्यात खूप मदत केली. डेटा विश्लेषणामुळे अशी प्रकरणे पकडणे खूप सोपे झाले.
नोकरी, कमिशन किंवा बँकेच्या कर्जाच्या नावाखाली फसवणूक केली जात होती.
हे टॅक्स सिंडिकेट निरपराध लोकांना अडकवतात. नोकरी, कमिशन किंवा बँकेच्या कर्जाच्या नावाखाली हे सिंडिकेट या लोकांकडून कागदपत्रे गोळा करतात. मग या कागदपत्रांचा वापर करून, त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय बनावट कंपन्या (शेल कंपन्या) तयार केल्या जातात. काही प्रकरणांमध्ये त्यांना काही लाभ देऊन संमतीही घेण्यात आली.
सिरसा सिंडिकेटने 1100 कोटींची फसवणूक केली
मिळालेल्या माहितीनुसार, असेच एक मोठे सिंडिकेट हरियाणातील सिरसा येथून चालवले जात होते. ई-वे बिल पोर्टलचा वापर करून हे आढळून आले. दिल्लीचे एसडी ट्रेडर्स कोणताही पुरवठा घेत नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. तरीही तो मोठ्या प्रमाणात ई-वे बिल देत होता. तपासादरम्यान दिल्ली आणि हरियाणाच्या ३८ बनावट कंपन्या आढळून आल्या. यानंतर सिरसा येथील छापेमारीनंतर या सर्वांनी मिळून सरकारची सुमारे ११०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
294 बनावट कंपन्या तयार करून 1033 कोटी रुपये हडप केले
राजस्थानच्या जयपूरमधून आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोणताही माल खरेदी-विक्री नसतानाही त्याने सोनीपत आणि दिल्लीतील काही बनावट कंपन्यांकडून आयटीसी घेतली होती. यानंतर बनावट कंपन्या तयार करणे, चालवणे आणि विक्री करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश झाला. या लोकांनी मिळून सुमारे 294 बनावट कंपन्या तयार करून 1033 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. अशी प्रकरणे देशभरात उघडकीस आली आहेत. जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने जीएसटी फसवणुकीत गुंतलेल्यांवर कठोर कारवाई सुरूच ठेवल्याचे सांगितले आहे.
