Saturday, May 18th, 2024

Small Savings Schemes : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, PPF सह ‘या’ अल्प बचत योजनांसाठी नियमांमध्ये बदल

[ad_1]

सरकारने छोट्या बचत योजनांच्या नियमांमध्ये बदल करून छोट्या गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला आहे. गेल्या काही काळापासून हे सातत्याने दिसून येत आहे की लोक पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि टाइम डिपॉझिट स्कीममध्ये भरपूर पैसे गुंतवत आहेत. त्यामुळे सरकारने राजपत्र अधिसूचना जारी करून काही नियम शिथिल केले आहेत. सध्या सरकार 9 प्रकारच्या अल्प बचत योजना चालवते. या अल्प बचत योजनांचे व्यवस्थापन वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून केले जाते.

पीपीएफचे नवीन नियम

पीपीएफ खाती अकाली बंद करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. अधिसूचनेनुसार, या योजनेला सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (सुधारणा) योजना, 2023 असे नाव देण्यात आले आहे.

SCSS खाते 3 महिन्यांसाठी उघडता येते

नवीन नियमांनुसार, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) अंतर्गत खाते उघडण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी असेल. सध्या हा कालावधी केवळ एक महिन्याचा आहे. अधिसूचनेनुसार, एखादी व्यक्ती सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत SCSS खाते उघडू शकते. ही राजपत्र अधिसूचना ९ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आली. यानुसार, मुदतपूर्तीच्या तारखेला किंवा विस्तारित मुदतीच्या तारखेला योजनेसाठी निश्चित दराने व्याज दिले जाईल.

नॅशनल सेव्हिंग टाइम डिपॉझिट स्कीममध्येही बदल झाला

अधिसूचनेनुसार, नॅशनल सेव्हिंग टाइम डिपॉझिट स्कीम (NSTDS) अंतर्गत मुदतपूर्व पैसे काढण्याचे नियम बदलण्यात आले आहेत. 5 वर्षांच्या कालावधीसह खात्यात जमा केलेली रक्कम खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 4 वर्षांनी मुदतीपूर्वी काढली गेल्यास, पोस्ट ऑफिस बचत योजनेला लागू असलेल्या दराने व्याज देय होईल. सध्याच्या नियमांनुसार, वरील परिस्थितीत, 3 वर्षांच्या बचत खात्यासाठी निश्चित दराने व्याज दिले जाते.

अल्प बचत योजनेवर कर बचत

यापैकी बर्‍याच योजनांवर, तुम्हाला आयकर कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र यांसारख्या लहान बचत योजनांमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. या योजनांमधील गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. या योजनांमधील गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2.6 पटीने वाढून 74,675 कोटी रुपये झाली आहे. सरकारने या योजनांमधील वार्षिक गुंतवणुकीची मर्यादा 30 लाख रुपये केली होती.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पाकिस्तानात सर्वसामान्यांना अन्नही मिळणे कठीण आहे, महागाईने सर्वत्र माजवला हाहाकार

शेजारी देश पाकिस्तान दीर्घ काळापासून आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. देशाची परिस्थिती काळानुसार बिघडत चालली आहे. महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सलग दुसऱ्या आठवड्यात देशाचा महागाई दर ४० टक्क्यांच्या वर (पाकिस्तान चलनवाढ) कायम आहे....

E-Stamp in Post Office: नवीन वर्षात या 11 शहरांमधून सुरुवात झाली ई-स्टॅम्प सुविधा

भारतीय पोस्ट ऑफिसने सर्वसामान्य लोकांना डिजिटल इंडिया मिशनशी जोडण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. याअंतर्गत देशात प्रथमच पोस्ट ऑफिसमध्ये ई-स्टॅम्पची सुविधा उपलब्ध होत आहे. पोस्ट ऑफिसच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी ही एक योजना आहे,...

टाटा मोटर्सने मारुतीला मागे टाकले, सर्वात मौल्यवान ऑटो कंपनी बनली, शेअर्स आतापर्यंतच्या उच्चांकावर पोहोचले

टाटा मोटर्सने मंगळवारी शेअर बाजारात नवा विक्रम केला. कंपनीच्या समभागांनी 5 टक्क्यांनी झेप घेतली आणि उच्चांक गाठला. यामुळे टाटा मोटर्सचे मार्केट कॅप देशातील सर्वात मोठी ऑटोमोबाईल कंपनी मारुती सुझुकीपेक्षा जास्त झाले आहे. टाटा...