भारत सरकार 1 फेब्रुवारीला 2024 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसद भवनात अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्यावर संपूर्ण देशातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे. स्मार्टफोन वापरकर्तेही बजेटवर लक्ष ठेवून आहेत. मात्र, सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना एक खास भेट दिली आहे. वास्तविक, भारत सरकारने मोबाईल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले आहे.
सरकारने जनतेला भेट दिली
याची घोषणा करताना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जनतेला माहिती दिली की सरकारने मोबाईल फोन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक भागांवरील कस्टम ड्युटी कर कमी केला आहे. यामुळे कंपन्यांना मोबाईल बनवण्यासाठी कमी खर्च येईल आणि त्यामुळे स्मार्टफोनची किंमतही कमी होऊ शकते. त्याचा थेट फायदा अंतिम वापरकर्त्यांना म्हणजेच सर्वसामान्यांना होणार आहे.
भारतीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मोबाईल फोनच्या पार्ट्सवरील कस्टम ड्युटी 15 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आली आहे. याबद्दल बोलताना केंद्रीय आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “कस्टम ड्युटीचे हे तर्कसंगतीकरण उद्योग आणि सीमाशुल्क प्रक्रियेसाठी आवश्यक निश्चितता आणि स्पष्टता आणते. मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम बळकट करण्याच्या दिशेने या पावलामुळे मी आनंदी आहे.” यासाठी मी माननीय पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांचे आभार मानतो.”
आता स्मार्टफोन स्वस्त होणार
आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकारने मोबाईल फोनचे भाग तीन श्रेणींमध्ये विभागले आहेत. मोबाईल पार्ट्सच्या काही श्रेणींवरील कस्टम ड्युटी 15 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आली आहे आणि काही मोबाईल पार्ट्सवरील कस्टम टॅक्स पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. मोबाईल पार्ट्सच्या कोणत्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.
-
- प्लास्टिक आणि धातूपासून बनवलेल्या इतर यांत्रिक वस्तू
मोबाईल पार्ट्सवरील कर कमी केल्याने वापरकर्त्यांना फायदा होऊ शकतो, कारण फोन बनवण्यासाठी कंपन्यांना कमी खर्च येईल आणि यामुळे भविष्यात फोनची किंमत आणखी कमी होऊ शकते.
