[ad_1]
मोबाइल फोनच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने बुधवारी कॅमेरा लेन्स आणि इतर उपकरणे यांसारख्या काही वस्तूंच्या आयातीवर सीमाशुल्क सूट देण्याची घोषणा केली. याशिवाय, लिथियम-आयन बॅटरीवरील शुल्क सूट आणखी एक वर्षासाठी सुरू ठेवली जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या लिथियम-आयन बॅटरीवरील सीमाशुल्क 13 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. संसदेत 2023-24 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी ही घोषणा केली, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. याशिवाय मोबाईल, टेलिव्हिजन, चिमणी निर्मितीसाठीही सीमाशुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय बजेटमध्ये सिगारेटवरील राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क (NCCD) 16 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे.
मोबाईल फोन निर्मितीसाठी काही वस्तूंच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात कपात करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ते म्हणाले की, भारतातील मोबाईल फोनचे उत्पादन 2014-15 मधील 58 दशलक्ष युनिट्सवरून गेल्या आर्थिक वर्षात 310 दशलक्ष युनिट्सपर्यंत वाढले आहे.
Budget 2023 : लवकरच या वस्तू होणार स्वस्त
सीतारामन यांनी असेही जाहीर केले की टीव्ही पॅनेलच्या ओपन सेल भागांवरील सीमा शुल्क 2.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. किचन इलेक्ट्रिक चिमणीवर कस्टम ड्युटी 7.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आली आहे.
ते म्हणाले की, सरकार तांब्याच्या भंगारावर 2.5 टक्के सीमा शुल्क कायम ठेवेल. सोने आणि चांदीच्या उत्पादनांवर सीमाशुल्क वाढविण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की प्रयोगशाळेत उगवलेल्या हिऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कस्टम ड्युटीमध्ये सूट दिली जाईल. सीमाशुल्कात कपात केल्याने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमालाही चालना मिळेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
[ad_2]
Source link
