दरवर्षी 24 जानेवारी हा राष्ट्रीय बालिका दिन म्हणून साजरा केला जातो. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय लैंगिक असमानतेच्या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी समान संधी देण्यासाठी देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित करते. मुलींचा सन्मान वाढविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध गुंतवणूक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांद्वारे मुलींना आर्थिक व सामाजिक बळ मिळते. या गुंतवणूक योजनांवर एक नजर टाकूया.
सुकन्या समृद्धी योजना
केंद्र सरकारने विशेषत: मुलींसाठी सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली होती. ही एक छोटी बचत योजना आहे. तुम्ही वार्षिक फक्त 250 रुपये योगदान देऊन ही योजना सुरू करू शकता. मुलीच्या जन्मापासून ती 10 वर्षांची होईपर्यंत हे खाते कधीही उघडता येते. यामध्ये तुम्ही एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त 1.50 लाख रुपये जमा करू शकता. मुलगी 21 वर्षांची होईपर्यंत हे खाते सक्रिय राहते. यानंतर तुम्ही संपूर्ण पैसे काढू शकता. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर तिच्या शिक्षणासाठी अर्धे पैसे काढता येतात.
मुली समृद्धी योजना
दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबातील मुलींसाठी बालिका समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत मुलींना जन्मानंतर 500 रुपये अनुदान मिळते. तसेच, त्याच्या वर्गावर अवलंबून, 300 रुपये ते 1000 रुपयांपर्यंतची वार्षिक शिष्यवृत्ती देखील समाविष्ट आहे. हा लाभ इयत्ता 1 ते 10 पर्यंत उपलब्ध आहे.
उडान सीबीएसई शिष्यवृत्ती कार्यक्रम
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या (MHRD) अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) सुरू केलेल्या UDAAN CBSE शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांतर्गत अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये मुलींची कमी नोंदणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्याचा लाभ सरकारी शाळा, केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सीबीएसईशी संलग्न खाजगी शाळांमध्ये इयत्ता अकरावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना उपलब्ध आहे. त्यांना दर आठवड्याला मोफत ऑनलाइन वर्ग दिले जातात. या शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी इयत्ता 10वीमध्ये किमान 70% CGPA, विज्ञान आणि गणित विषयात 80% गुण आणि वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 6 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
बेटी वाचवा बेटी शिका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 जानेवारी 2015 रोजी या योजनेची घोषणा केली होती. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेचे उद्दिष्ट बाल लिंग गुणोत्तर (CSR) सुधारणे आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे आहे. गरोदरपणात लिंगनिश्चितीवर बंदी, मुलींचे मोफत शिक्षण आणि विविध शिष्यवृत्ती हा या कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि मानव संसाधन विकास मंत्रालय संयुक्तपणे ही योजना पुढे नेत आहेत.
