देशातील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून लोकांची फसवणूक करणे आता महागात पडू शकते. आजकाल सोशल मीडिया हे बड्या कंपन्यांसाठी त्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी उत्तम माध्यम आहे. अहवालानुसार, 2020 मध्ये सोशल मीडिया ही 1,275 कोटी रुपयांची मोठी बाजारपेठ होती आणि 2025 पर्यंत ती 20 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्या आणि कंपन्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्यानुसार आता सेलिब्रिटी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती अशा कोणत्याही कंपनीच्या उत्पादनांची सोशल मीडियावर जाहिरात करू शकणार नाहीत, परंतु यासाठी त्यांना प्रसिद्धीसोबत काही महत्त्वाची माहिती जोडावी लागेल. जाणून घेऊया…
पैशांची माहिती द्यावी लागेल
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, आता प्लॅटफॉर्मवर उत्पादनाची जाहिरात करणार्‍या प्रत्येक सेलिब्रिटी आणि प्रभावशाली व्यक्तीला सांगावे लागेल की त्यांनी या जाहिरातीसाठी पैसे घेतले आहेत की नाही, यासोबतच या जाहिरातीमागे त्यांचे आर्थिक हित आहे हे देखील सांगावे लागेल. उत्पादन समाविष्ट आहे किंवा नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह म्हणाले की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे आणण्यामागे योग्य माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, आता प्रत्येक सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया प्रभावक आणि व्हर्च्युअल प्रभावकांना हे सांगावे लागेल की त्यांना उत्पादनांच्या समर्थनासाठी पैसे मिळाले आहेत की नाही. प्रभावकारांना ही माहिती व्हिडिओमध्येच द्यावी लागेल आणि ते उत्पादन वापरतात की नाही हे देखील सांगावे लागेल.
Rs.3,495 किमतीचे Fastrack नवीन लाँच घड्याळ फक्त Rs.1,495 मध्ये
लाइव्ह स्ट्रिमिंग देखील या कार्यक्षेत्रात आहे
सरकारची ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लाइव्ह स्ट्रीमिंगलाही लागू होणार आहेत. कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लाइव्ह स्ट्रीमद्वारे सेलिब्रेटी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती उत्पादनाची जाहिरात करत असतील, तर त्यातही त्यांना त्या उत्पादनाची योग्य माहिती द्यावी लागेल.
नियमांचे पालन न केल्यास 50 लाखांचा दंड होणार आहे
जर कोणी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले तर त्याला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असेही मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, वारंवार उल्लंघन केल्यास, हा दंड 50 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो आणि कोणत्याही उत्पादनाच्या जाहिरातीवर 6 वर्षांसाठी बंदी घातली जाऊ शकते.
