गेल्या काही वर्षांत देशातील पेमेंट प्रणाली झपाट्याने बदलली आहे. भारतात डिजिटल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगचे वर्चस्व वाढले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केले आहे की इंटरनेट बँकिंग प्रणालीमध्ये मोठे बदल होणार आहेत आणि वर्षाच्या अखेरीस सुलभ पेमेंट प्रणाली सुरू केली जाईल. या बदलांनंतर, अशा व्यवहारांसाठी पेमेंट एग्रीगेटरची आवश्यकता राहणार नाही.
सध्या इंटरनेट बँकिंग वापरताना बँकांना पेमेंट एग्रीगेटरची आवश्यकता असते. यामुळे, त्यांना प्रत्येक प्लॅटफॉर्मसाठी वेगवेगळ्या एग्रीगेटर्सशी बोलणी करावी लागतात. ‘एग्रीगेटर’ हा तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता आहे जो ग्राहक आणि व्यवसाय यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतो. आरबीआयच्या प्रणालीतील बदलांमुळे व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार असून व्यवहार लवकर मिटतील.
पेमेंट एग्रीगेटरमुळे व्यावसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो
पेमेंट एग्रीगेटर हा तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता आहे जो व्यवसायांना ग्राहकांकडून ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारण्यास सक्षम करतो. अशा परिस्थितीत, बँकांना प्रत्येक प्लॅटफॉर्मसाठी वेगवेगळ्या पेमेंट एग्रीगेटर्ससह एकत्रीकरण करावे लागते, ज्यामुळे ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची बनते. याशिवाय अनेक वेळा व्यवसायाला देयकाची रक्कम मिळण्यास विलंब होतो.
व्यावसायिकांना फायदा होईल
व्यापारी आणि बँकांच्या या समस्येवर मात करण्यासाठी आरबीआयने नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी असेही म्हटले आहे की एनपीसीआय भारत बिल पे लिमिटेडला एक प्रणाली सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे जेणेकरून तृतीय पक्ष पेमेंट एग्रीगेटर (व्यापारी पेमेंट) ची आवश्यकता नाही. चालू आर्थिक वर्षात ही प्रणाली लागू करण्याची योजना आहे. या नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे व्यापाऱ्यांचे पैशाचे व्यवहार तत्काळ सुरळीत होतील आणि त्यामुळे डिजिटल पेमेंटवरील वापरकर्त्यांचा विश्वासही वाढेल, अशी आशा शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केली आहे.
