[ad_1]
केंद्र सरकारने 11.5 कोटी पॅन कार्ड बंद केले आहेत. पॅन कार्ड आधारशी लिंक न केल्यामुळे हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. एका आरटीआयला उत्तर देताना, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) माहिती दिली की पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याची तारीख ३० जून होती. निर्धारित वेळेत दोन्ही कार्ड लिंक न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
देशात 70 कोटी पॅनकार्ड
देशात या पॅन कार्डची संख्या 70.24 कोटींवर पोहोचली आहे. त्यापैकी 57.25 कोटी लोकांनी पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक केले होते. जवळपास 12 कोटी लोकांनी ही प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पाळली नाही. यापैकी 11.5 कोटी लोकांची कार्डे निष्क्रिय करण्यात आली आहेत.
मध्य प्रदेशातील आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी हा आरटीआय दाखल केला आहे. नवीन पॅनकार्ड बनवताना आधारशी लिंक केल्याची माहिती देण्यात आली. हा आदेश अशा लोकांसाठी जारी करण्यात आला आहे ज्यांनी 1 जुलै 2017 पूर्वी पॅन कार्ड बनवले होते. आयकर कायद्याच्या कलम 139AA अंतर्गत, पॅन कार्ड आणि आधार लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
1000 रुपये दंड आकारला जाईल
या आदेशानुसार, जे लोक पॅन-आधार लिंक करण्यात अयशस्वी ठरतील त्यांना 1000 रुपये दंड भरून त्यांचे कार्ड पुन्हा सक्रिय करता येईल. गौर म्हणाले की, नवीन पॅनकार्ड बनवण्यासाठी फक्त 91 रुपये शुल्क आहे. मग सरकार यापेक्षा जास्त शुल्क का घेत आहे? कार्ड पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी 10 पट दंड? लोक आयकर रिटर्नही भरू शकणार नाहीत. सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा.
समस्या कोठून निर्माण होतील?
पॅन कार्ड बंद झाल्यामुळे लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. CBDT नुसार, असे लोक आयकर परतावा मागू शकणार नाहीत. डीमॅट खाते उघडले जाणार नाही आणि म्युच्युअल फंड युनिट्स खरेदी करण्यासाठीचे पेमेंट 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. शेअर्स खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तुम्ही 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देऊ शकणार नाही. वाहन खरेदीवर जास्त कर भरावा लागेल. बँकेत एफडी आणि बचत खाते वगळता कोणतेही खाते उघडले जाणार नाही. क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड जारी केले जाणार नाहीत. विमा पॉलिसी प्रीमियमसाठी तुम्ही रु. ५०,००० पेक्षा जास्त भरू शकणार नाही. मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवर जास्त कर लागणार आहे.
[ad_2]
