[ad_1]
भारतातील फक्त 5 टक्के लोकांकडे विमा आहे. आजही देशातील ९५ टक्के लोक विम्याला महत्त्व देत नाहीत. नॅशनल इन्शुरन्स अकादमीच्या अहवालातून हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. सरकार आणि विमा नियामक IRDAI चे सर्व प्रयत्न असूनही लोक विमा काढण्याला तितकेसे महत्त्व देत नाहीत. या अपयशामुळे देशातील 144 कोटी जनतेच्या जीविताला आणि मालमत्तेला सतत धोका निर्माण झाला आहे. हा अहवाल जारी करताना, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) चे अध्यक्ष देबाशीष पांडा यांनी विमा कंपन्यांना अधिक चांगले प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
केवळ 27 टक्के लोकांकडे आरोग्य विमा आहे
अहवालानुसार, देशातील ९५ टक्के लोकांकडे विमा नाही. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर हवामानाशी संबंधित आपत्तींमुळे धोका कायम आहे. विमा कंपन्यांना स्वतःचा प्रसार करावा लागेल. कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील 84 टक्के लोकांकडे आणि किनारपट्टीच्या भागात, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमधील 77 टक्के लोकांकडे विमा नाही. अहवालानुसार, अजूनही 73 टक्के लोकांकडे आरोग्य विमा नाही.
नैसर्गिक आपत्ती विम्याची गरज
IRDAI ने उद्योगांना त्या पायऱ्यांकडे लक्ष देण्यास सांगितले ज्याच्या मदतीने UPI, बँक खाती आणि मोबाइल देशभरात पसरवता येतील. पांडा म्हणाले की, अति जोखीम असलेल्या भागात नैसर्गिक आपत्ती विमा अनिवार्य करण्याची गरज आहे. याचीही शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. प्रत्येकासाठी विम्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हे करणे आवश्यक आहे.
भारताचा विमा उद्योग
भारतात सध्या 34 सामान्य विमा कंपन्या आणि 24 जीवन विमा कंपन्या कार्यरत आहेत. विमा क्षेत्र खूप मोठे आहे. तो 15-20 टक्के वेगाने वाढत आहे. IRDAI नुसार, बँकिंग सेवांसोबत, विमा सेवांचा देशाच्या GDP मध्ये सुमारे 7 टक्के वाटा आहे. आर्थिक विकासासाठी सु-विकसित विमा क्षेत्र खूप महत्त्वाचे आहे.
[ad_2]
