[ad_1]
भारतातील डाळींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सरकारने अलीकडेच मोझांबिक, मलावी आणि म्यानमारमधून डाळी आयात करण्याचा करार केला होता. आता भारत दक्षिण अमेरिकन देशांकडे वळला आहे. यासंदर्भात सरकारने अर्जेंटिना आणि ब्राझीलशी बोलणी सुरू केली आहेत. या देशांमध्ये तूर आणि उडीद डाळ पिकवून ती भारताला देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.
दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये डाळींचा वापर खूपच कमी आहे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि अर्जेंटिना यांच्यातील चर्चेची प्रगती चांगल्या दिशेने सुरू आहे. भारत या देशांमध्ये उत्पादित डाळी खरेदी करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करेल जेणेकरून या डाळी इतरत्र विकल्या जाणार नाहीत. अलीकडेच ब्राझीलच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी भारताला भेट दिली. यावेळी भारताने या करारावर चर्चा केली. डाळींच्या आयातीसाठी सरकार काही देशांवर अवलंबून आहे. आता सरकारला हे अवलंबित्व संपवायचे आहे. कारण, दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये डाळींचा वापर खूपच कमी आहे. तसेच कडधान्य पिकवण्यासाठी हवामान योग्य आहे. त्यामुळे हे देश भारतासाठी चांगला पर्याय आहेत.
2.28 दशलक्ष टन डाळ आयात करण्यात आली
यावर्षी भारताने २.२८ दशलक्ष टन डाळी आयात केल्या आहेत. यामध्ये 1.08 दशलक्ष टन मसूर, 0.77 दशलक्ष टन तूर, 0.42 दशलक्ष टन उडीद किंवा काळ्या कडधान्यांचा समावेश आहे. यातील सर्वाधिक आयात ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, म्यानमार, मोझांबिक, टांझानिया, सुदान आणि मलावी येथून झाली आहे. ब्राझीलमध्ये दरवर्षी 3 दशलक्ष टन डाळींचे उत्पादन होते. यामुळे केवळ देशांतर्गत मागणी पूर्ण होत नाही. व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि इजिप्तमध्येही त्याची निर्यात केली जाते. तूर डाळीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत इथिओपिया आणि टांझानियामध्ये शक्यता शोधत आहे.
हरभरा आणि मूग यांचे पुरेसे उत्पादन
देशातील हरभरा आणि मूग यांचे उत्पादन एकूण खप भागवते. आम्हाला ते आयात करण्याची गरज नाही. भारतात डाळींचे उत्पादन झपाट्याने वाढले आहे. मात्र मागणी पूर्ण होत नाही. सरकारने नुकतीच तूर, उडीद आणि मसूर यांच्या आयातीवरील बंदी उठवली होती. कारण कमतरतेमुळे भारतात भाव वाढू लागले. सरकारला देशातील एकूण वापरापैकी सुमारे 15 टक्के आयात करावी लागते.
[ad_2]
