लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय घेत भारत सरकारने शनिवारी कांदा निर्यातीवर दीर्घकाळ बंदी घातली आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. आता ती अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आली आहे. हा धक्कादायक निर्णय देशात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडला जात आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढू नयेत अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काही परदेशी बाजारात कांद्याचे भाव गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे.
ही बंदी 31 मार्च रोजी संपत होती
भारत हा कांद्याचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमती पाहता केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. या बंदीचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होता. बंदीनंतर भारतातील कांद्याचे भाव निम्म्याहून कमी झाले आहेत. दर. याशिवाय हंगामातील नवीन पीकही बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. यानंतर सरकार कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवून चांगली बातमी देईल, अशी आशा व्यापाऱ्यांना होती. मात्र सरकारने याच्या अगदी उलट निर्णय घेऊन सर्वांनाच चकित केले. केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्री या संदर्भात आदेश जारी केला होता. पुढील आदेश येईपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी कायम राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कांद्याचे भाव चारपट खाली आले
निर्यातदार कंपन्यांनी हा निर्णय अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात की पुरवठा वाढला आणि भाव कमी होऊनही कांद्याची निर्यात थांबवली जात आहे. हे योग्य नाही. महाराष्ट्रात कांद्याचे घाऊक भाव 1200 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. डिसेंबरमध्ये कांद्याचे भाव प्रतिक्विंटल ४५०० रुपयांवर गेले होते. भारतातून येणाऱ्या कांद्यावर बांगलादेश, मलेशिया, नेपाळ आणि संयुक्त अमिराती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.
