टेक दिग्गज गुगलच्या ॲप्स आणि भारतातील काही निवडक कंपन्यांमध्ये गेल्या अनेक आठवड्यांपासून वाद सुरू आहे. आता या दोघांमध्ये सुरू असलेला वाद सोडवण्यासाठी भारत सरकारने काम केले आहे. खरं तर, भारतीय ॲप कंपन्या आणि Google यांच्यात शांतता निर्माण करून भारताच्या IT मंत्रालयाने काही काळासाठी एक मध्यम मार्ग शोधला आहे. गुगल आणि भारतीय इंटरनेट कंपन्यांनी सेवा शुल्क भरण्याची मुदत चार महिन्यांनी वाढवण्यास सहमती दर्शवली आहे.
१२० दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल
इकॉनॉमिक टाईम्समधील वृत्तानुसार, भारतीय आयटी मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपाने झालेल्या या करारामुळे गुगल आणि भारतातील लोकप्रिय ॲप कंपन्यांमध्ये सुरू असलेला वाद संपुष्टात आला आहे. याआधी मंगळवारी, Google ने Google Play Store वर Info Edge, Matrimony.com, People Interactive, Truly Madly, KuCoo FM आणि Alt यासह दहा ॲप डेव्हलपर्सना पुन्हा सूचीबद्ध केले होते. हा करार सोप्या भाषेत समजून घेतल्यास गुगल आणि कंपन्यांना येत्या १२० दिवसांत या समस्येवर तोडगा काढावा लागेल. गुगल आणि भारतीय इंटरनेट कंपन्यांमध्ये किती दिवसांपासून हा वाद सुरू आहे आणि त्यांच्यात काय घडले आहे हे आपण क्रमाने स्पष्ट करू.
वाद कधी सुरू झाला?
१९ जानेवारी २०२४: मद्रास हायकोर्टाने भारतीय ॲप्स कंपन्यांची याचिका फेटाळली होती, ज्यामध्ये त्यांनी Google च्या ॲप-मधील बिलिंग नियमांविरुद्ध तक्रार केली होती.
४ फेब्रुवारी २०२४: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात भारतीय ॲप्स कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
९ फेब्रुवारी २०२४: सुप्रीम कोर्टाने भारतीय ॲप्सची याचिका ऐकली आणि फेटाळली ज्यामध्ये त्यांनी Google Play Store वर स्वतःला वाचवण्याची विनंती केली होती.
१ मार्च २०२४: गुगलने प्ले स्टोअरच्या बिलिंग धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्या 10 कंपन्यांचे ॲप प्ले स्टोअरवरून डिलिस्ट केले आहेत.
२ मार्च २०२४: भारत सरकारने गुगल आणि भारतीय कंपन्यांमध्ये हस्तक्षेप केला आणि सांगितले की Google असे भारतीय ॲप्स प्ले स्टोअरमधून काढून टाकू शकत नाही. सरकारने सोमवारी म्हणजेच ४ मार्च २०२४ रोजी गुगल आणि इंटरनेट कंपन्यांसोबत बैठक बोलावली. त्यानंतर गुगलने पुन्हा काही ॲप्स प्ले स्टोअरवर लिस्ट केले.
४ मार्च २०२४: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि राजीव चंद्रशेखर यांच्यासोबत गूगल इंडिया आणि भारतीय ॲप कंपन्यांची बैठक झाली.
५ मार्च २०२४: सर्वोच्च न्यायालयाचा ठोस निर्णय येईपर्यंत ॲप्स रिस्टोअर करण्याचे गुगलने मान्य केले.
६ मार्च २०२४: पुढील 120 दिवसांसाठी या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी Google आणि भारतीय इंटरनेट कंपन्यांमध्ये एक करार झाला.
