भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राजस्थानस्थित सहकारी बँकेवर मोठी कारवाई करत बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. राजस्थानातील पाली येथे असलेल्या सुमेरपूर मर्कंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. बँकेवर केलेल्या कारवाईची माहिती देताना रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, सुमेरपूर मर्कंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक दीर्घकाळापासून आर्थिक संकटाचा सामना करत होती.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार या बँकेकडे उत्पन्नाचे आणि भांडवलाचे पुरेसे स्रोत नव्हते. अशा परिस्थितीत ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थानच्या सहकारी संस्थांच्या विनंतीनंतरच ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?
सुमेरपूर मर्कंटाईल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे डिपॉझिट ऍक्ट, 1961 च्या तरतुदीनुसार 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर प्रत्येक ठेवीदाराला विम्याचा लाभ मिळेल. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की 99.13 टक्के बँकेच्या ठेवीदारांना DICGC ठेवींचा लाभ मिळेल.
आरबीआयने एसबीआयसह या बँकांवर कडक कारवाई केली
नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने मोठी कारवाई करत देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियासह तीन बँकांना कोटींचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये SBI सोबतच कॅनरा बँक आणि सिटी युनियन बँकेचीही नावे आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे नियामकाने सर्व बँकांना एकूण 3 कोटींहून अधिक रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एसबीआयला 2 कोटींहून अधिकचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कॅनरा बँकेला 32.30 लाख रुपये आणि सिटी युनियन बँकेला 66 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
