अर्थसंकल्पात 50 कोटी लोकांना मिळणार ही आनंदाची बातमी! किमान वेतन 6 वर्षांनंतर वाढू शकते

2021 मध्ये तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली

देशातील किमान वेतनात शेवटचा बदल 2017 मध्ये झाला होता. तेव्हापासून किमान वेतनात एकदाही वाढ झालेली नाही. किमान वेतन सुधारण्यासाठी 2021 मध्ये तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली. एसपी मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समिती लवकरच आपल्या सूचना मांडू शकते आणि त्यानंतर किमान वेतन वाढवता येईल, असा दावा ईटीच्या अहवालात करण्यात आला आहे.

समितीने आपले काम पूर्ण केले आहे

मुखर्जी समितीने आपले काम पूर्ण केल्याचे या अहवालात अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकते. आता फक्त समितीच्या बैठकीच्या शेवटच्या फेरीची आवश्यकता आहे. अहवाल सादर केल्यानंतर, सरकार किमान वेतनाची नवीन मर्यादा अधिसूचित करू शकते. समितीचा कार्यकाळही लवकरच संपणार आहे. जून 2024 पर्यंत ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

काही महिन्यांत निवडणुका होणार आहेत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आता दोन आठवड्यांनंतर संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. फेब्रुवारीमध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर देशातील निवडणुकांची घोषणा केव्हाही होऊ शकते. लोकसभेचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपत आहे. अशा स्थितीत एप्रिल-मे महिन्यात देशात लोकसभा निवडणुका होऊ शकतात, असे मानले जात आहे.

अंतरिम बजेटमध्ये पर्याय मर्यादित आहेत

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा अंतरिम अर्थसंकल्प येत आहे. निवडणुका पाहता अंतरिम अर्थसंकल्प हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प असावा, अशीही तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे. मात्र, अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारला फार काही करण्यास वाव नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पात कराच्या आघाडीवर काही बदल होण्याची आशा कमी आहे. अशा परिस्थितीत किमान वेतनवाढ हा सरकारकडे उरलेल्या मर्यादित पर्यायांपैकी एक आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात यासंबंधीची घोषणा होण्याची दाट अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर सरकार निवडणुकीपूर्वी त्याची अधिसूचनाही देऊ शकते.

हे सध्याचे किमान वेतन आहे

सध्या भारतात किमान वेतन 176 रुपये प्रतिदिन आहे. 2017 मधील शेवटच्या बदलानंतर, महागाई लक्षणीय वाढली आहे आणि राहणीमानाचा खर्च देखील वाढला आहे. यासाठीच किमान वेतनात वाढ करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. देशात सध्या सुमारे 50 कोटी कामगार आहेत, त्यापैकी 90 टक्के असंघटित क्षेत्रात आहेत. त्यांना किमान वेतन वाढवण्याचा थेट फायदा होणार आहे.