आता उपग्रहाच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात हायस्पीड इंटरनेट पोहोचेल, खासगी कंपन्याचा सहभागी 

जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण ब्रॉडबँड कनेक्शन प्रकल्प असलेल्या भारतनेट प्रकल्पाला आता उपग्रहाचा आधार मिळणार आहे. केंद्र सरकारने (मोदी सरकारने) 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या या विशाल प्रकल्पाला नवे रूप देण्याची तयारी केली आहे. या अंतर्गत, उपग्रह कनेक्टिव्हिटी तंत्रज्ञान, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) आणि फायबर लाइनचा वापर दुर्गम भाग आणि डोंगराळ भागांना हाय स्पीड इंटरनेटने जोडण्यासाठी केला जाईल. एकदा ही योजना मंजूर झाल्यानंतर, Jio, Starlink आणि OneWeb सारख्या कंपन्या सरकारमध्ये सामील होऊ शकतात आणि भारतनेटवर काम करू शकतात.

10 टक्के गावांना सुविधा देण्याची तयारी

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुर्गम आणि डोंगराळ भागात येणाऱ्या 10 टक्के ग्रामपंचायती उपग्रहाद्वारे इंटरनेटशी जोडल्या जातील. खासगी कंपन्यांबरोबरच बीएसएनएललाही सॅटेलाइट कम्युनिकेशन (सॅटकॉम) कंपन्यांशी हातमिळवणी करण्याची परवानगी मिळणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात काही ग्रामपंचायतींना ही सुविधा देण्यात आली होती. पण, जिओ उपग्रह यासाठी योग्य आढळले नाहीत. आता नवीन प्रकारचे सॅटेलाइट तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.

पुढील महिन्यात निविदा येऊ शकतात

भारतनेट प्रकल्प हाताळणारी बीएसएनएल पुढील महिन्यात यासंदर्भात निविदा काढू शकते. याअंतर्गत कंपन्यांना फायबर केबल टाकण्याबरोबरच ऑपरेशन आणि मेंटेनन्सची जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे. पुढील वर्षी मार्च किंवा एप्रिलपासून हे काम सुरू करण्याचा बीएसएनएलचा प्रयत्न आहे. सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीसाठी कमी किमतीचे पर्याय शोधले जातील.

1.64 लाख गावे जोडली गेली आहेत

या प्रकल्पाच्या फेज 1 आणि 2 मध्ये देशातील 1.64 लाख गावांना इंटरनेट पुरवण्यात आले. पुढील टप्प्यात 47 हजार नवीन ग्रामपंचायती जोडल्या जातील आणि सर्व जोडलेल्या गावांमध्ये इंटरनेट सेवा सुधारली जाईल. ग्रामीण भागातील उद्योजक भारतनेटशी जोडले जातील. प्रकल्पांतर्गत, त्यांना फायबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन घेण्यासाठी 8900 ते 12900 रुपयांपर्यंतची मदत देखील दिली जाईल. भारतनेट उद्योजक मॉडेल अंतर्गत, बीएसएनएलला पाच वर्षांत 1.5 कोटी फायबर कनेक्शन्स द्यायचे आहेत.