सणासुदीच्या काळात गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न, सरकारने ई-लिलावाद्वारे २.८७ लाख टन गव्हाची केली विक्री

सणासुदीच्या काळात गहू आणि मैद्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत, किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 19 व्या फेरीच्या ई-लिलावाद्वारे गव्हाचा लिलाव केला आहे. या ई-लिलावाद्वारे, सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधून 2.87 लाख टन गव्हाची विक्री केली आहे जेणेकरून सणासुदीच्या काळात वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल.

खुल्या बाजारात गव्हाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) गव्हाचा लिलाव केला आहे. खुल्या बाजारात गव्हाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी दर आठवड्याला लिलावासाठी देण्यात येणाऱ्या गव्हाचे प्रमाण ३ लाख टन करण्यात आले आहे. FCI ने 1 नोव्हेंबर 2023 पासून OMSS अंतर्गत बोलीचे प्रमाण 200 टन केले आहे.

1 नोव्हेंबर 2023 रोजी खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत 2.87 लाख टन गहू ई-लिलावाद्वारे 2389 बोली लावणाऱ्या मोठ्या खरेदीदारांना विकला गेला आहे. व्यापार्‍यांना OMSS अंतर्गत गहू विकण्याच्या व्याप्तीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. गव्हाचा साठा करणाऱ्यांवरही सरकारची कारवाई सुरूच आहे आणि 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत गव्हाचा साठा रोखण्यासाठी देशभरात सुमारे 1,721 आकस्मिक तपासणी करण्यात आली आहे.

ई-लिलावात, राखीव किंमत 2150 रुपये प्रति क्विंटल ठेवण्यात आली होती आणि त्याची सरासरी 2291.15 रुपये प्रति क्विंटल दराने विक्री झाली. खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत गव्हाची विक्री 31 मार्च 2024 पर्यंत सुरू राहील आणि तोपर्यंत सुमारे 101.5 लाख टन गहू बाजारात विकला जाईल.

पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका आणि सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन, किरकोळ बाजारात तांदूळ, गहू आणि मैदा यांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार दर आठवड्याला एफसीआयच्या माध्यमातून ई-लिलावाद्वारे गहू आणि तांदूळ खुल्या बाजारात विक्री योजना सुरू करत आहे. या अंतर्गत गहू आणि तांदूळ मध्यवर्ती पूल ते पीठ गिरणी आणि घाऊक खरेदीदारांना विकले जातात.